भारतीय प्याज रोकिएसँगै नेपाली बजारमा चाइनिज प्याजको वर्चश्व, प्रतिकिलो ५० प्रतिशतसम्म सस्तो

काठमाडौं । भारतबाट आपूर्ति रोकिएसँगै नेपाली बजारमा प्याजको अभाव भएकोमा अहिले चिनियाँ बजारबाट आयात गर्न थालिएको छ । नेपाली बजारमा प्याज अभाव हुँदा मूल्य ह्वात्तै बढेको अवस्थामा त्यसलाई राहत दिनेगरी चीनबाट प्याज आयात गर्न थालिएको हो । अहिले बजारमा चिनियाँ प्याज भित्रिन थालिसकेको छ ।कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक ४० देखि ४५ मेट्रिक टन चिनियाँ प्याजले नेपाल प्रवेश पाउन थालेको छ । भारतीय प्याजको आयात रोकिएपछि व्यवसायीहरु चिनियाँ प्याजतर्फ आकर्षित भएको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी व्यापार संघले बताएको छ ।

यसरी आयात गर्न थालिएको चिनियाँ प्याज भारतीय प्याजको तुलनामा निकै सस्तो समेत रहेको व्यवासयीहरुले बताएका छन् । भारतीय प्याजको तुलनामा चिनियाँ प्याज झण्डै ५० प्रतिशतले नै सस्तो पर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।हाल कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको थोक बजारमानै भारतीय प्याज प्रतिकेजी २१० देखि २५० रुपैयाँ सम्म पर्ने गरेको छ । तर चिनियाँ प्याज भने ११० देखि १४० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा नै उपलब्ध हुँने गरेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

तर बजारको कुल प्याजको माग चिनियाँ प्याजले मात्र धान्ने अवस्था छैन ।अहिले नेपालको कुल प्याजको मागको करिब ५० प्रतिशत मात्र चीनले पूर्ति गरिरहेको छ । झण्डै ९० देखि १०० मेट्रिक टन बराबरको प्याजको माग रहेकोमा चीनबाट तातोपानी र रसुवागढी नाका हुँदै दैनिक ४०–४५ मेट्रिकटन प्याज नेपाल भित्रिने गरेको छ ।यता आन्तरिक उत्पादन समेत नहुँदा प्याजको अभाव भइरहेको छ र नेपालले अभावका बेला पनि भारतीय बजारकै मुख ताक्नु परिरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षमा नेपालले १४ अर्ब ४ करोडको बराबरको प्याज आयात गरेको थियो । यसै आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्र नेपालले ५ अर्ब १९ करोडको प्याज आयात गरिसकेको छ।संविधान जारी भएपछि एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा रूपान्तर गर्ने विधिवत्, प्रणालीगत र कार्यगत व्यवस्थाका लागि कर्मचारीतन्त्र नै सक्रिय भई कार्य सम्पादन गरे–गराएको तथ्य इतिहासको गर्भमा लुकेको छ।

६–६ महिनामा फेरिएको राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारी नेतृत्वले अलोकप्रियता र जोखिम लिएर संघीयता कार्यान्वयन र संक्रमण व्यवस्थापनका लागि पटकपटक अनुनयविनय गरेको थियो। संघीयता ल्याउने राजनीतिले कार्यान्वयन गर्ने व्यावहारिक तयारी गरेको पाइएको थिएन।अहिले कर्मचारी समायोजना भइसकेको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा गठन गरिएको सहजीकरण समिति पनि कर्मचारीकै सुझावको उपज थियो। यसले गर्दा पुनर्संरचना सहज भएको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *