नेपालको रिट्ठा भारतले प्रति किलो ६३ रुपैयाँ दिँदा, युरोपेली मुलुकले दिन्छ ३८४ रुपैयाँ

काठमाडौं । यूरोपमा रिट्ठाको माग तथा लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । जर्मनीमा प्रशोधित रिट्ठाको मूल्य प्रतिकेजी ५ देखि १२ युरोसम्म पर्छ ।यूरोपेली देशहरुमा रिट्ठाको धूलो वासिङ मेसिनका लागि उपयुक्त हुनेगरी पाउचमा उपलब्ध गराइन्छ । रिट्ठाबाट बनेको साबुन पनि यूरोपेली बजारमा लोकप्रिय हुँदै गएको छ ।शाकाहारी समाजले यसको प्रमाणीकरण र प्रवद्र्धनको काम गर्छन् । नेपालले पनि युरोप, अमेरिकालगायत विश्वका ११ ओटा देशमा रिट्ठा निर्यात गर्दै आएको छ ।

नेपालको रिट्ठाको मूल्य भारतमा प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ रहँदा युरोपमा ३८४ रुपैयाँमा निर्यात भइरहेको छ । भारतले पनि विश्वभर प्रतिकिलो औसत २२४ रुपैयाँमा रिट्ठा निर्यात गर्दै आएको छ ।उक्त परिस्थितीमा ‘हिमालयन रिट्ठा ब्रान्डमा नेपाली रिट्ठा व्यवस्थित रुपमा निकासी गर्ने रणनीति अंगीकार गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशेष स्थान पाउन सकिने खबर आजको आर्थिक अभियानमा छ ।

कांग्रेस सिद्धान्त र निष्ठाका हिसाबले जीवित त छ (? ) प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको हो, उठिरहन्छ। नेतृत्वका काम गर्ने सोच र शैलीले सिद्धान्त र निष्ठाको सम्बोधन गरिरहेको छैन। लक्ष्य आत्मकेन्द्रित भएपछि आउने परिणाम यस्तै हो। नेतृत्वसँग समस्या सिर्जना गर्ने क्षमता देखियो तर त्यसको समाधान गर्ने आँट र खुबी देखिएन। साँच्चिकै किचलो समाधान गर्न खोजिएको हो भने अब पार्टी ‘कांग्रेसी’ ले होइन, ‘कांग्रेस’ ले चलाउनुपर्छ।

संसारले मानेको पार्टीलाई अब निश्चित स्वार्थी समूहको घेराबाट बाहिर निकाल्न सक्नुपर्छ, विवादको निकास खोज्ने मानसिकता हो भने। आदर्श र निष्ठालाई अधिकारको हैकमले कुल्चन खोज्नु लोकतान्त्रिक चरित्रभित्र पर्दैन। कम्युनिस्ट सरकारको प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई अंकुश लगाउने गरी एकपछि अर्को गरी भइरहेका गतिविधिको निगरानी गर्ने दायित्व बोकेको पार्टीको यो हालत भएपछि दलीय व्यवस्थाको भविष्य कसरी सुरक्षित होला ?

कांग्रेस यतिबेला आन्तरिक विवादग्रस्त छ। पार्टीले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले बहिष्कार गरेपछि उपनिर्वाचनमा एकढिक्का देखिएको कांग्रेस फेरि विवादमा अल्झिएको छ। बैठक बहिष्कारको शैलीले कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई बल पुर्‍याउँदैन। तेह्रौंं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय समितिको म्याद जम्मा दुई महिना बाँकी रहेका बेला संस्थापन पक्षको पार्टीको अन्तरिम संरचनाले पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने अडान सहमतिमा वाधक देखिएको फरक मत राख्नेहरूको बुझाइ छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *