एकताका लागि कमल थापाका दुई शर्त, ‘हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था’

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा संयुक्तसँग शर्तसहित एकता हुने बताएका छन्। थापाले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थालाई शर्तको रुपमा अघि सारेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थापाले ट्विटरमार्फत् एकताका लागि हदैसम्मको लचकता कायम गरेको भन्दै दुई शर्त अघि सारेका हुन्।

‘बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणको क्रममा राप्रपा (संयुक्त)सँगको एकतालाई उच्च प्राथमिकता दिई राप्रपाले हदैसम्मको लचकता कायम गरेको छ’, थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, तर, राप्रपा (संयुक्त) ले सुस्पष्ट भाषामा आधिकारिकरुपले हिन्दुराष्ट्र र राजसस्थासहितको लोकतन्त्रको पक्षमा प्रतिवद्धता व्यक्त नगरेसम्म अब एकताको पहल हुँदैन।’

काठमाडौं : संघीय राजधानी मात्र नभएर देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको कर्मचारी संयन्त्र नै सबैभन्दा धेरै अटेरी देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष निगरानीको सतर्कता केन्द्रको निर्देशनसमेत कर्मचारीले लत्याएको पाइएको छ। १५ दिनभित्र कारवाहीको जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि छड्के अनुगमनको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि अधिकांश मन्त्रालयले कारवाहीको जानकारी नपठाएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। कारवाहीको विवरण मन्त्रालय/कार्यालयका प्रमुखले पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सहसचिवसम्मका कर्मचारी छड्केमा परेकाले मन्त्रालयका सचिवले कारवाहीको विवरण पठाउन आलटाल गरिरहेका छन््। प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा रहेको सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार तथा अनुचित काम न्यूनीकरण गर्न स्थलगत अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने व्यवस्था छ। उसले मन्त्रालय/ कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्रममा कर्र्मचारीको कार्यालय समय पालना र तोकिएको पोसाक लगाए/नलगाएको अनुगमन गर्दै आएको छ।

केन्द्रले ०७६ असोस २८ गते सिंहदरबारमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छड्के गरेको थियो। असोज ३० गते सिंहदरबारमै रहेका खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, मुद्रण विभागको पनि अनुगमन गरेका थियो। दुई सहसचिव सहितका कर्मचारी छड्केमा परेका थिए। केन्द्रले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर कारवाहीको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय/कार्यालयलाई पठाउने गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *